सरकारले उपसचिवसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ । सुझावका लागि भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा २७ मा यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
हाल उपसचिवसम्मको सरुवा अधिकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवसँग रहे पनि व्यवहारमा भने मन्त्री,विचौलिया तथा सेटिङका आधारमा कर्मचारीहरु सरुवा हुँदै आएका छन् । कतिपय सरुवामा सचिवहरु निरिह बन्न पुगेको छ ।
बिज्ञापन
विद्येयकको मस्यौदामा उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीको सरुवाका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिव अध्यक्ष रहनेछन् । यस्तै,लोकसेवा आयोगका सचिव,कानुन मन्त्रालयका सचिव,नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका सार्वजनिक प्रशासन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका २ विज्ञ र मन्त्रालयका सचिव सदस्य र वोर्डका अध्यक्षले तोकेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सदस्य सचिव हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
बिज्ञापन
जहाँ मन्त्रालयका सचिवले गरेका काम कारवाही वा निर्णय उपर हुने सुनुवाईमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव नरहने,यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई सदस्य तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने सरुवा वोर्डले सरुवासम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा समन्वय, अनुमोदन तथा निगरानीको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाइएको छ ।
बिज्ञापन
